Live Law Hindi — Legal News

Live Law Hindi 10h ago · 1 min read

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान को 'जीरो लिक्विड डिस्चार्ज' (ZLD) प्लांट लगाने वाले उद्योगों को वित्तीय सहायता देने के लिए नीति बनाने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को उन औद्योगिक इकाइयों के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु व्यापक नीति बनाने का निर्देश दिया है, जो 'जीरो लिक्विड डिस्चार्ज' (ZLD) प्लांट लगाना चाहती हैं। कोर्ट ने राज्य को निर्देश दिया कि जब तक यह नीति नहीं बन जाती, तब तक ऐसी सहायता के लिए मिलने वाले आवेदनों पर हर मामले के आधार (केस-टू-केस) पर विचार किया जाए। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने यह आदेश 'जोजारी-लूनी-बांडी' नदी प्रणाली में प्रदूषण से जुड़े स्वतः संज्ञान (suo motu) मामले की सुनवाई के दौरान दिया। इस प्रदूषण ने पर्यावरण और लगभग 20 लाख लोगों के जीवन को प्रभावित किया। कोर्ट ने आदेश दिया, "राजस्थान राज्य को ZLD प्लांट लगाने की इच्छुक औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सहायता देने के लिए व्यापक नीति बनानी चाहिए। जब तक ऐसी नीति नहीं बन जाती, तब तक राज्य को ZLD प्लांट और उससे जुड़े पाइपलाइन नेटवर्क को स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता मांगने वाले आवेदनों पर विचार करना चाहिए। इसके लिए तकनीकी मूल्यांकन और सत्यापन के बाद जल्द से जल्द उचित निर्णय लिया जाना चाहिए।" कोर्ट ने राज्य को निर्देश दिया कि ZLD प्लांट और उससे जुड़े पाइपलाइन नेटवर्क स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता मांगने वाले आवेदनों पर तकनीकी मूल्यांकन और सत्यापन के आधार पर विचार किया जाए और जल्द-से-जल्द उचित निर्णय लिया जाए। इसके अलावा, कोर्ट ने राजस्थान को ऐसा पाइपलाइन नेटवर्क बनाने का निर्देश दिया, जिससे उपचारित (ट्रीट किए गए) अपशिष्ट जल और RO परमीएट (RO प्रक्रिया से निकला पानी) को फिर से इस्तेमाल में लाया जा सके। इससे औद्योगिक इकाइयां इसका बेहतर उपयोग कर सकेंगी और नदी प्रणालियों में छोड़े जाने वाले प्रदूषित पानी (एफ्लुएंट) की मात्रा कम हो सकेगी। राज्य को इस तरह के नेटवर्क को स्थापित करने के लिए तकनीकी और वित्तीय जरूरतों की जांच करनी होगी और समयबद्ध (तय समय सीमा वाली) कार्ययोजना तैयार करनी होगी। कोर्ट ने निर्देश दिया, "राजस्थान राज्य को उपचारित अपशिष्ट जल और RO परमीएट को ले जाने और उनके पुन: उपयोग के लिए एक उचित पाइपलाइन नेटवर्क स्थापित करने हेतु आवश्यक कदम उठाने चाहिए, ताकि औद्योगिक इकाइयां इनका बेहतर उपयोग कर सकें और नदी प्रणालियों में प्रदूषित पानी का बहाव कम हो सके। राज्य को ऐसे नेटवर्क को स्थापित करने के लि

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Live Law Hindi 10h ago · 1 min read

जज के स्वभाव से जुड़ी समस्याओं का मतलब बेईमानी या ईमानदारी की कमी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन की न्यायिक अधिकारी के खिलाफ दायर याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा कि किसी न्यायिक अधिकारी द्वारा आदेश न मानने (Insubordination) भर से उसकी "ईमानदारी" (Integrity) पर शक नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने हाईकोर्ट प्रशासन की चुनौती को मानने से इनकार किया। बेंच ने गौर किया कि संबंधित न्यायिक अधिकारी का 2013-19 और 2020-21 के बाद का सर्विस रिकॉर्ड अच्छा रहा है, और उनके खिलाफ कोई भी प्रतिकूल (Adverse) बात सामने नहीं आई। सुनवाई के दौरान, जस्टिस बागची ने टिप्पणी की, "हो सकता है कि उनके व्यवहार में रूखापन हो, या काम से जी चुराने की प्रवृत्ति हो, लेकिन क्या इससे अधिकारी की ईमानदारी संदिग्ध हो जाएगी? आम बोलचाल में 'ईमानदारी' (Integrity) का एक खास अर्थ होता है... यह शब्द बेईमानी से जुड़ा है। वहीं, आदेश न मानना (Insubordination) न्यायिक स्वभाव (Judicial Temperament) से जुड़ा मामला है।" हाईकोर्ट की ओर से यह बताया गया कि वकीलों ने उस न्यायिक अधिकारी के खिलाफ कई शिकायतें की थीं। इस पर जज ने कहा कि इनमें से कोई भी शिकायत बेईमानी से जुड़ी नहीं थी। यह भी सामने आया कि बार (वकीलों) के सदस्यों के साथ हुई बहस को लेकर कुछ शिकायतें और जवाबी शिकायतें (Cross-Complaints) थीं, जिन पर न्यायिक अधिकारी ने अपना स्पष्टीकरण भी दिया था। जस्टिस बागची ने कहा कि शायद उस न्यायिक अधिकारी में सही स्वभाव या कोर्ट के कामकाज को संभालने की क्षमता की कमी रही हो। इसी तरह CJI ने भी गौर किया कि 2019-20 को छोड़कर, बाकी सभी वर्षों में उस न्यायिक अधिकारी का सर्विस रिकॉर्ड अच्छा रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा, "कोई व्यक्ति एक साल के लिए बेईमान और बाकी सभी सालों के लिए ईमानदार कैसे हो सकता है?" जब कोर्ट ने 2019-20 के बाद अधिकारी के प्रदर्शन के बारे में पूछा तो हाईकोर्ट प्रशासन के वकील ने बताया कि 2019-20 की ACR (वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट) में प्रतिकूल टिप्पणी के बाद उनके प्रदर्शन में सुधार आया है। इस पर जस्टिस बागची ने कहा, "तो फिर उनके प्रति उदारता दिखाएं।" इस तर्क से असहमति जताते हुए कि न्यायिक कार्यों में ईमानदारी (Integrity) का संबंध सच्चाई और निष्ठा से है, जज ने कहा, "जब ईमानदारी का मामला आता है

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Live Law Hindi 10h ago · 1 min read

सुप्रीम कोर्ट ने PC&PNDT एक्ट को बेहतर ढंग से लागू करने की मांग वाली याचिका का निपटारा किया

सुप्रीम कोर्ट ने 'वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ पंजाब' द्वारा 2006 में दायर रिट याचिका का निपटारा किया। इस याचिका में 'प्री-कन्सेप्शन एंड प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स (लिंग चयन पर रोक) एक्ट, 1994' (PC&PNDT Act) को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए व्यापक निर्देश देने की मांग की गई। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना, जस्टिस आर. महादेवन और जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय की बेंच ने इस याचिका का निपटारा किया> साथ ही याचिकाकर्ता को नई याचिका दायर करने की छूट भी दी। यह याचिका दो दशक पहले दायर की गई। इसमें याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि 1994 के एक्ट के तहत बनी 'उपयुक्त प्राधिकरणों' (Appropriate Authorities - AAs) और सलाहकार समितियों का पुनर्गठन किया जाए। इसमें निजी डॉक्टरों को हटाकर उनकी जगह प्रतिष्ठित NGO और ऐसे व्यक्तियों को शामिल करने की मांग की गई, जो इस एक्ट को पूरी तरह से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हों। साथ ही 'उपयुक्त प्राधिकरणों' की टीम को मजबूत और विस्तारित करने, और उनके लिए एक बजट तय करने की भी मांग की गई। इसके अलावा, याचिका में मांग की गई कि 'उपयुक्त प्राधिकरणों' (AAs) को जवाबदेह बनाया जाए और उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र वाले इलाकों में "लिंगानुपात बिगड़ने" के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाए, ताकि अपने कर्तव्यों का पालन न करने पर उन्हें स्पष्ट कानूनी परिणामों का सामना करना पड़े। इसमें यह भी मांग की गई कि कानूनी फॉर्मों की दो प्रतियां रखी जाएं और उन्हें हर महीने 'उपयुक्त प्राधिकरणों' (AAs) को भेजा जाए, ताकि प्रतिष्ठित NGO निगरानी कर सकें और जरूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई (अभियोजन) कर सकें। मशीनों के नियमन (रेगुलेशन) के संबंध में याचिकाकर्ता ने मांग की कि एक ऑपरेटर केवल एक ही अल्ट्रासाउंड मशीन चलाए, और जब वह योग्य ऑपरेटर मौजूद न हो, तो मशीन को सील कर दिया जाए। साथ ही, यह सुनिश्चित करने के निर्देश भी मांगे गए कि जब्त की गई मशीनें और रद्द किए गए रजिस्ट्रेशन वापस न किए जाएं या दोबारा रजिस्टर न हों। इसके अलावा, यह मांग की गई कि मशीन बनाने वाले और बेचने वाले हर तीन महीने के बजाय हर महीने 'उपयुक्त प्राधिकरणों' (AAs) को यह जानकारी दें कि उन्होंने किसे मशीनें बेची हैं। साथ ही यह भी मांग की गई कि 'उपयुक्त प्राधिकरणों' (AAs) की शक्तियों को—जिसमें 1994 के एक्ट की धारा 30(1) और 30(2) के तह

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Live Law Hindi 10h ago · 1 min read

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश: जमानत मिलने के बावजूद जेल से रिहा न होने वाले विचाराधीन कैदियों की पहचान करे यूपी सरकार

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह राज्य के 55 जिलों में ऐसे सभी विचाराधीन कैदियों की पहचान करे, जिन्हें जमानत मिल चुकी है, लेकिन जमानत की शर्तें पूरी न कर पाने (जैसे कि जमानतदार या मुचलका पेश न कर पाना) की वजह से वे अभी तक जेल से बाहर नहीं आ पाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया में सभी विचाराधीन कैदी शामिल होंगे, चाहे उन्होंने अपना निजी वकील रखा हो या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) की मदद ली हो। साथ ही यह काम संबंधित DLSA की मदद से किया जाना चाहिए। जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस पी.बी. वराले की बेंच ने 'स्वतः संज्ञान' (Suo Motu) लेते हुए यह निर्देश जारी किए। यह मामला उन विचाराधीन कैदियों की रिहाई से जुड़ा है, जो जमानतदार या मुचलका पेश करने में असमर्थ हैं या ऐसा करना नहीं चाहते। बेंच ने साफ किया कि यह कोई ऐसा कानूनी विवाद नहीं है, जिसमें केवल उन्हीं लोगों को फायदा मिले, जिन्हें NALSA (राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण) की मदद मिल रही है। बेंच ने कहा, "यह निर्देश उन विचाराधीन कैदियों पर भी लागू होगा, जो निजी वकील रखने के बावजूद जमानत की शर्तें पूरी नहीं कर पाए। जिन कैदियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की मदद मिल रही है और जिन्होंने निजी वकील रखा है, उनके बीच कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता।" यह आदेश उत्तर प्रदेश सरकार के सीनियर एडवोकेट प्रदीप मिश्रा, NALSA के वकील और याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनने के बाद पारित किया गया। कोर्ट को बताया गया कि यूपी में 264 ऐसे विचाराधीन कैदी हैं, जिन्हें जमानत मिल चुकी है, लेकिन इनमें से केवल 158 ही रिहा हो पाए हैं। 106 कैदी अभी भी जेल में हैं, क्योंकि वे जमानतदार पेश नहीं कर पाए या ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाई गई अन्य शर्तें पूरी नहीं कर सके। यह भी बताया गया कि 264 कैदियों का यह आंकड़ा केवल 20 जिलों का है। NALSA को अभी 55 जिलों में ऐसे विचाराधीन कैदियों की पहचान करने की प्रक्रिया पूरी करनी है। पक्षकारों की दलीलों पर विचार करते हुए बेंच ने कहा कि विचाराधीन कैदियों (अंडरट्रायल) की दोनों श्रेणियों में - चाहे उन्हें DLSA (जिला विधिक सेवा प्राधिकरण) से मदद मिल रही हो या वे निजी वकीलों की सेवाएं ले रहे हों - मुख्य समस्या लगाई गई ज़मानत शर्तों का पालन न करने की है। बेंच ने आगे कहा, "हकीकत यह है कि ज़मानत की शर्

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Live Law Hindi 10h ago · 1 min read

अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश न तो दंडात्मक और न ही इससे कोई कलंक लगता है, इसलिए कर्मचारी को सुनवाई का मौका देने की जरूरत नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दो सरकारी क्लर्कों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति (Compulsory Retirement) को सही ठहराया। कोर्ट ने कहा कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शक्ति का दायरा काफी व्यापक है। इसकी मुख्य शर्त यह है कि संबंधित अधिकारी को पूरी ईमानदारी (Bona Fide) से और ठोस तथ्यों के आधार पर अपना निर्णय लेना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को चुनौती देने के लिए 'नकारात्मक समानता' (Negative Equality) के तर्क का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जस्टिस मनमोहन और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की बेंच ने छत्तीसगढ़ लीगल मेट्रोलॉजी विभाग के दो कर्मचारियों की अपील खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। इन कर्मचारियों को 2017 में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया। अपीलकर्ता चतुर सिंह ध्रुव और मनहरण लाल साहू को क्रमशः 1989 और 1993 में रायपुर के लीगल मेट्रोलॉजी विभाग में चपरासी (क्लास IV) के पद पर नियुक्त किया गया। बाद में 2012 और 2013 में उन्हें असिस्टेंट ग्रेड-III के पद पर पदोन्नत किया गया और 2015 में उनकी सेवाएं नियमित कर दी गईं। 2017 में सामान्य प्रशासन विभाग ने सर्कुलर जारी किया। इसमें उन सरकारी कर्मचारियों के सर्विस रिकॉर्ड की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया, जिनकी उम्र 50 साल पूरी हो चुकी थी या जिन्होंने 20 साल की सेवा पूरी कर ली थी। समीक्षा के मानदंडों में ईमानदारी और निष्ठा, शारीरिक क्षमता, प्रतिष्ठा, सर्विस रिकॉर्ड के आधार पर काम करने की क्षमता, और कुल मूल्यांकन (B ग्रेड से कम) शामिल थे। इसके अलावा, यह भी देखा गया कि क्या पिछले पांच वर्षों में उनके काम का स्तर गिरा है। एक स्क्रीनिंग कमेटी ने 14 क्लर्क स्तर के कर्मचारियों के रिकॉर्ड की समीक्षा की और उनमें से पांच को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने की सिफारिश की। 2017 में अपीलकर्ताओं को 'फंडामेंटल रूल 56' और 'छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976' के नियम 42(1)(b) के तहत अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (सिंगल जज बेंच) में याचिका दायर की, लेकिन कोर्ट ने इसमें दखल देने से इनकार किया। बाद में डिवीजन बेंच ने भी यह फैसला बरकरार रखा। हाईकोर्ट के इस फैसले से असंतुष्ट होकर अपीलकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट के सामने अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि समीक्षा के मानदंडों को सभी पर एक सम

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Live Law Hindi 10h ago · 1 min read

उच्च शिक्षा या नौकरी करने वाली पत्नी को 'अत्यधिक महत्वाकांक्षी' नहीं कहा जा सकता: झारखंड हाईकोर्ट ने पत्नी को तलाक दिया

झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि शादी के बाद उच्च शिक्षा या नौकरी करने वाली पत्नी को 'महत्वाकांक्षी' या 'अत्यधिक महत्वाकांक्षी' नहीं कहा जा सकता। उच्च शिक्षा प्राप्त करना उसका अधिकार है, न कि उसके पति द्वारा दी गई कोई विशेष छूट। कोर्ट ने एक महिला की तलाक याचिका खारिज करते समय फैमिली कोर्ट द्वारा लैंगिक रूढ़ियों (Gender Stereotypes) पर निर्भर रहने की आलोचना की और क्रूरता के आधार पर महिला को तलाक की डिक्री दी। चीफ जस्टिस एम.एस. सोनाक और जस्टिस मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने जमशेदपुर फैमिली कोर्ट का वह फैसला पलट दिया, जिसमें पति द्वारा अपनी पत्नी को पढ़ाई और नौकरी करने की अनुमति देने को उसके उदार और सहयोगी रवैये का सबूत माना गया था। दोनों की शादी 2004 में हुई थी और सितंबर 2007 में उनकी बेटी हुई। पत्नी ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(ia) के तहत तलाक की याचिका दायर की, जिसमें उसने अपने पति पर शारीरिक और मानसिक क्रूरता का आरोप लगाया। उसने आरोप लगाया कि उसके पति और ससुराल वालों ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया और दहेज की मांग की। उसने यह भी दावा किया कि उसके पति ने उसे अपनी नौकरी छोड़ने के लिए राजी किया था, यह भरोसा दिलाते हुए कि उसे दिल्ली में नौकरी मिल गई। पत्नी के अनुसार, जब वह उसके साथ दिल्ली गई तो पति ने अपनी नौकरी छोड़ दी और रायगढ़ चला गया, जबकि उसे और उनकी नाबालिग बेटी को उसकी बड़ी बहन के पास छोड़ दिया। उसने बताया कि अपना खर्च चलाने के लिए उसे प्राइवेट ट्यूटर के रूप में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने यह भी आरोप लगाया कि बाद में उसके पति ने मध्य-पूर्व के किसी देश में नौकरी के लिए जाने के लिए 5 लाख रुपये की मांग की, और जब यह मांग पूरी नहीं हुई, तो उसे शारीरिक और मानसिक क्रूरता का सामना करना पड़ा। फैमिली कोर्ट ने 16 मार्च 2019 को उसकी तलाक याचिका खारिज की थी। कोर्ट ने माना कि पति ने उसे हॉस्टल में रहने, उच्च शिक्षा प्राप्त करने और नौकरी करने की अनुमति दी थी, जो उसके सहयोगी और उदार रवैये को दर्शाता है। ट्रायल कोर्ट ने पत्नी को 'अत्यधिक महत्वाकांक्षी' भी बताया था। इस फैसले को चुनौती देते हुए पत्नी ने तर्क दिया कि फैमिली कोर्ट ने पारंपरिक सोच के आधार पर अपना रुख अपनाया। इस सोच के तहत महिला की शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा को उसका स्वतंत्र अधिकार न मानकर पति द्वारा दी गई ए

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Live Law Hindi 10h ago · 1 min read

UP को निवेश के लिए प्रतिकूल नहीं बनना चाहिए: ग्रामीणों के विरोध के बीच पर्यावरणीय प्राप्त फैक्ट्री को सुरक्षा देने का हाईकोर्ट का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी और सीनियर पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया कि वह यह सुनिश्चित करें कि मुजफ्फरनगर जिले के एक गांव में स्थित बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, स्थानीय निवासियों या किसी अन्य पक्ष की ओर से बिना किसी रुकावट के काम कर सके। जस्टिस जे.जे. मुनीर और जस्टिस विवेक सरन की बेंच ने 'मेसर्स रुद्र वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड' और अन्य की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। याचिकाकर्ता का कहना था कि ग्रामीण इस बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट का विरोध कर रहे हैं। एक जांच रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि ग्रामीण प्रदूषण की चिंता के कारण नहीं चाहते कि यह फैक्ट्री चले और वे इसे बंद करवाना चाहते हैं। हालांकि, कोर्ट ने गौर किया कि याचिकाकर्ता ने UP प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से जरूरी मंजूरी लेने के बाद इस प्लांट को स्थापित करने में काफी पैसा निवेश किया। बेंच ने यह भी चेतावनी दी कि अगर कानूनी प्राधिकरणों से जरूरी मंजूरी लेकर लगाई गई फैक्ट्रियों को स्थानीय लोगों की निजी राय के आधार पर काम करने से रोका जाता है तो इससे न केवल निवेशकों को भारी नुकसान होगा, बल्कि राज्य के लिए भी एक बुरा उदाहरण पेश होगा। कोर्ट ने कहा, "...इससे न केवल याचिकाकर्ता बर्बाद हो जाएगा, बल्कि उत्तर प्रदेश राज्य में एक बुरा उदाहरण भी कायम होगा कि प्राधिकरणों से जरूरी मंजूरी मिलने के बाद किए गए निवेश को भी गांव के स्थानीय निवासियों की मर्जी से रोका जा सकता है। इससे राज्य निवेश के लिए प्रतिकूल (अनफ्रेंडली) जगह बन जाएगा।" सुनवाई के दौरान, यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता ने 28 जून, 2024 को 'स्टेट लेवल एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी' (राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण) से पर्यावरण मंजूरी प्राप्त कर ली थी। इसके बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 18 दिसंबर, 2024 को इस सुविधा (यूनिट) को स्थापित करने के लिए एक सशर्त 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (अनापत्ति प्रमाण पत्र) जारी किया। बोर्ड ने 18 मई, 2025 को 'जल और वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों' के तहत एक सशर्त सहमति भी जारी की थी, जो 31 दिसंबर, 2029 तक मान्य है। खंडपीठ को बताया गया कि जुलाई 2021 में मुजफ्फरनगर के अपर जिला मजिस्ट

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Live Law Hindi 10h ago · 1 min read

क्षेत्राधिकार की कमी: तेलंगाना हाईकोर्ट ने अमेरिका में हुई कथित घटनाओं के लिए NRI पति के खिलाफ दर्ज क्रूरता की FIR रद्द की

तेलंगाना हाईकोर्ट ने क्रूरता और आपराधिक धमकी के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही रद्द की। कोर्ट ने गौर किया कि ये कथित घटनाएं पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) में हुई थीं। जस्टिस जुव्वादि श्रीदेवी की सिंगल बेंच ने आरोपी की वह याचिका स्वीकार किया, जिसमें उसने साइबराबाद IT कॉरिडोर महिला पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR रद्द करने की मांग की थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, "इस मामले में, जैसा कि ऊपर बताया गया, दोनों पक्षों के बीच वैवाहिक संबंध 10.08.2026 को तलाक की डिक्री के जरिए खत्म हो चुके हैं। शारीरिक और मानसिक क्रूरता, मारपीट और कार से जुड़ी कथित घटनाएं USA में हुई हैं, जहां प्रतिवादी नंबर 2 (पत्नी) ने पुलिस से संपर्क भी किया... इस कोर्ट के सामने पेश किए गए दस्तावेजों से ऐसा कोई विशिष्ट कृत्य सामने नहीं आता, जिससे यह साबित हो सके कि याचिकाकर्ता ने भारत की सीमा के भीतर कोई अपराध किया। यहां केवल शिकायत दर्ज कराने और उसके आधार पर यह मामला दर्ज होने के अलावा, भारत में कोई अन्य घटना नहीं हुई।" पति पर भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 85 (पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता), 115(2) (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 351(2) (आपराधिक धमकी), और 352 (जानबूझकर अपमान करना) के तहत अपराध करने का आरोप लगाया गया। शिकायतकर्ता पत्नी के अनुसार, 2018 में आरोपी पति के साथ शादी के दौरान, उसके माता-पिता ने पति को सोने के सिक्के, पैसे और अन्य कीमती सामान दिए। इसके कुछ समय बाद पति अमेरिका चला गया और बाद में पत्नी भी वहां उसके साथ रहने चली गई। पत्नी का आरोप है कि अमेरिका में रहने के दौरान, पति ने उस पर शारीरिक और मानसिक क्रूरता की। पति को उस पर बेवफाई का शक था, जिसके चलते उसे परेशान किया गया, बुनियादी जरूरतों से वंचित रखा गया, और यहां तक कि कार का इस्तेमाल करके उसकी और उनके बेटे की हत्या करने की कोशिश भी की गई। पत्नी ने कोर्ट को बताया कि वह इस मामले में पहले ही अमेरिकी पुलिस के पास शिकायत दर्ज करा चुकी है। ऐसी घटनाओं के बाद पत्नी कथित तौर पर अलग रहने के लिए भारत वापस आ गई। भारत पहुंचने पर उसने साइबरबाद पुलिस के पास एक और शिकायत दर्ज कराई। सीनियर वकील बाग्लेकर आकाश कुमार ने दलील दी कि याचिकाकर्ता-पति को झूठे मामले में फंसाया गया। उन्होंने कहा कि ये आरोप मुख्य रूप से अमेरिका में ह

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Live Law Hindi 11h ago · 1 min read

झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को रजिस्ट्रेशन पोर्टल से 'प्रतिबंधित भूमि' की सूची हटाने का निर्देश दिया

झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह 'नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम' (NGDRS) पोर्टल पर मौजूद 'प्रतिबंधित भूमि' की सूची को तुरंत हटा दे। कोर्ट ने कहा कि रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 की धारा 22-A, जिसके तहत यह सूची तैयार की गई, उसे पहले ही रद्द (स्ट्रक डाउन) किया जा चुका है। इसके साथ ही कोर्ट ने झारखंड के सभी सब-रजिस्ट्रारों को निर्देश दिया कि वे उन ट्रांसफर डीड (संपत्ति हस्तांतरण दस्तावेजों) का रजिस्ट्रेशन करें, जो सभी कानूनी शर्तों को पूरा करते हैं। जस्टिस राजेश शंकर की सिंगल जज बेंच ने पाया कि इस प्रतिबंधित सूची के बने रहने से जमीन मालिकों को बेवजह परेशानी हो रही है। सब-रजिस्ट्रार मनमाने ढंग से उन संपत्तियों की वैध सेल डीड (बिक्री दस्तावेजों) को रजिस्टर करने से मना कर रहे थे, जो इस सूची में शामिल थीं। कोर्ट अमित रंजन द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिकाकर्ता ने हजारीबाग के डिप्टी कमिश्नर से यह मांग की थी कि बोंगा गांव में स्थित उनकी 42 डेसिमल जमीन को रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 22-A के तहत बनी प्रतिबंधित सूची से हटाने के उनके आवेदन पर विचार किया जाए। याचिकाकर्ता ने बताया कि अपनी जमीन को इस सूची से हटाने के लिए आवेदन देने के बावजूद, अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। मामले की जांच करते हुए हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के 'बसंत नहटा' मामले के फैसले का हवाला दिया। उस फैसले में संविधान के अनुच्छेद 14 और 246 का उल्लंघन करने के कारण रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 22-A (जिसे राजस्थान संशोधन अधिनियम, 1976 के जरिए जोड़ा गया) रद्द कर दी गई। इसके अलावा, कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट की पुरानी डिवीजन बेंच (खंडपीठ) के फैसले का भी जिक्र किया, जो 'छोटानागपुर डायोसेसन ट्रस्ट एसोसिएशन' मामले से जुड़ा था। उस फैसले में झारखंड द्वारा अपनाई गई धारा 22-A और 26 अगस्त 2015 की अधिसूचना संख्या 1132 रद्द किया गया। डिवीजन बेंच ने 'बसंत नहटा' मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाया, क्योंकि दोनों मामलों के प्रावधान एक जैसे ही थे। राज्य की ओर से पेश होते हुए एडवोकेट जनरल ने बताया कि 1 मई, 2025 के डिवीजन बेंच के फैसले को चुनौती देने वाली दो 'स्पेशल लीव पिटिशन' (SLP) सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। हालांकि, कोर्ट ने गौर किया कि इन मामलों में कोई अंतरिम आदेश (Interim Orde

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Live Law Hindi 11h ago · 1 min read

'वकील को पैनल से हटाना मानहानि नहीं, यह केवल पेशेवर जुड़ाव को खत्म करना है': पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने कहा कि किसी वकील को पैनल से हटाना अपने आप में मानहानि नहीं है, क्योंकि पेशेवर जुड़ाव को खत्म करने को मानहानि करने वाला आरोप लगाना या प्रकाशित करना नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के अधिकारियों के खिलाफ बैंक के पूर्व पैनल वकील द्वारा दायर 25 लाख रुपये का मानहानि का मुकदमा खारिज किया। कोर्ट ने कहा कि वकालत करने का अधिकार होने का मतलब यह नहीं है कि किसी खास क्लाइंट द्वारा काम पर रखा ही जाना चाहिए। जस्टिस रमेश चंद मालवीय की सिंगल बेंच ने SBI अधिकारियों की सिविल रिवीजन याचिका स्वीकार की। इस याचिका में ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें उसने CPC के आदेश VII नियम 11 के तहत शिकायत (Plaint) खारिज करने से इनकार किया था। यह विवाद तब शुरू हुआ, जब वकील मंतोष प्रसाद सिन्हा, जो 1983 से 2018 तक जमुई सिविल कोर्ट के लिए SBI के पैनल में थे, उन्हें बैंक के पैनल से हटा दिया गया। शिकायतकर्ता के अनुसार, एक प्रॉपर्टी के दस्तावेज (Title Deed) की उन्होंने जांच की थी और अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। बाद में पैनल के ही अन्य वकील पूर्णेंदु कुमार सिंह ने उन दस्तावेजों की जांच की और अपनी राय दी कि वे असली नहीं हैं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इसी राय के आधार पर उन्हें पैनल से हटा दिया गया, जिससे उनकी प्रतिष्ठा, सम्मान और साख को नुकसान पहुंचा। साथ ही उन्हें आर्थिक नुकसान और मानसिक पीड़ा भी हुई। इसके चलते उन्होंने 25 लाख रुपये के हर्जाने की मांग करते हुए मानहानि का मुकदमा दायर किया। SBI अधिकारियों ने इन आरोपों से इनकार किया और कहा कि वकील को पैनल से हटाने का फैसला सक्षम अधिकारी द्वारा लिया गया। उन्होंने शिकायत खारिज करने की मांग करते हुए तर्क दिया कि पैनल से हटाना मानहानि नहीं है और उनके खिलाफ कोई 'कॉज ऑफ एक्शन' (मुकदमा चलाने का आधार) नहीं बनता है। हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने 17 अक्टूबर 2024 को उनकी अर्जी खारिज की, जिसके बाद वे रिवीजन के लिए हाई कोर्ट पहुंचे। मामले की जांच करते हुए हाईकोर्ट ने IPC की धारा 499 और 'मोहम्मद अब्दुल्ला खान बनाम प्रकाश के.' (2018) 1 SCC 615 मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जो मानहानि के जरूरी तत्वों से संबंधित है। बेंच ने कहा कि मानहानि के लिए यह जरूरी है कि किसी व्यक्ति के बारे में कोई ऐसी बात कही या प्रकाशित क

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Live Law Hindi 12h ago · 1 min read

विवादास्पद 'ईज़मेंटरी राइट्स' का फैसला आमतौर पर रिट अधिकार क्षेत्र में नहीं किया जा सकता: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने ज़मीन मालिकों द्वारा दायर रिट याचिका खारिज की। यह याचिका उस रास्ते को हटाने की कोशिशों के खिलाफ थी, जिसका इस्तेमाल वे अपनी कृषि भूमि तक पहुंचने के लिए करते थे। अदालत ने कहा कि रास्ते के अस्तित्व और उसकी जगह 'ईज़मेंटरी राइट्स' (सुखाचार अधिकारों) और ज़मीन की भौतिक विशेषताओं से जुड़े विवादों के लिए तथ्यों की जांच ज़रूरी होती है। खासकर तब, जब प्रतिवादी (Respondents) रास्ते के अस्तित्व से ही इनकार कर दें और दावा करें कि वहां तक पहुंचने का कोई दूसरा रास्ता भी मौजूद है। ऐसे मामलों का फैसला, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत होने वाली कार्यवाही में केवल विरोधी पक्षों के हलफनामों (Affidavits) के आधार पर नहीं किया जा सकता। जस्टिस के. श्रीनिवास रेड्डी की एकल पीठ (Single Bench) ने टिप्पणी की: “'ईज़मेंटरी राइट्स' (सुखाचार अधिकारों) के अस्तित्व—खासकर जब उसकी जगह लगातार इस्तेमाल, प्रकृति और ज़रूरत को लेकर विवाद हो—का फैसला करने के लिए उचित मौखिक और दस्तावेज़ी सबूतों की ज़रूरत होती है। ऐसे परस्पर विरोधी दावों का फैसला भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत होने वाली कार्यवाही में केवल हलफनामों के आधार पर नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र मुख्य रूप से सरकारी या वैधानिक कार्यों की वैधता की जांच करने के लिए है। यह ज़मीन के मालिकाना हक, कब्ज़े, 'ईज़मेंटरी राइट्स' या ज़मीन की भौतिक विशेषताओं से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए उपयुक्त नहीं है, खासकर तब जब इनके फैसले के लिए मौखिक और दस्तावेज़ी सबूतों का मूल्यांकन करना ज़रूरी हो।” याचिकाकर्ता ज़मीन मालिक थे, जिनका दावा था कि उन्हें इस विवादित रास्ते से होकर अपनी ज़मीन तक जाने का अधिकार है। प्रतिवादियों में राज्य और राजस्व अधिकारी, ग्राम पंचायत और एक गैर-लाभकारी स्वैच्छिक संगठन (NGO) शामिल थे। इस संगठन ने पास की ज़मीन खरीदी थी और उसे ग्राम पंचायत को उपहार (Gift) में दिया था। याचिकाकर्ताओं की ज़मीन 'गांधी चेरुवु' (एक मौजूदा जल निकाय) के पास थी। उनका दावा था कि वे और अन्य किसान बहुत पुराने समय से अपनी ज़मीन तक पहुंचने के लिए इसके किनारे बने रास्ते का इस्तेमाल करते आ रहे थे। उनका कहना था कि वहाँ तक पहुँचने का यही एकमात्र रास्ता था। यह विवाद तब शुरू हुआ, जब एक गैर-लाभकारी स्वैच्छिक संगठन ने ग्रामीणों के

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Live Law Hindi 12h ago · 1 min read

दिल्ली हाईकोर्ट ने BFI के अध्यक्ष को हटाने और एड-हॉक समिति नियुक्त करने की याचिका खारिज की

दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (BFI) के अध्यक्ष पद से अजय सिंह को हटाने और फेडरेशन के कामकाज की देखरेख के लिए स्वतंत्र तदर्थ (एड-हॉक) समिति नियुक्त करने की मांग वाली याचिका खारिज की। जस्टिस सौरभ बनर्जी ने कहा कि याचिकाकर्ता दिल्ली एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन अंतरिम आवेदन के जरिए ऐसी राहत नहीं मांग सकता, जो लंबित रिट याचिका के दायरे से बाहर हो, खासकर तब जब इसमें बाद की घटनाओं और कार्रवाई के नए कारणों को चुनौती देने की कोशिश की गई हो। कोर्ट दिल्ली एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा 23 अगस्त को दायर एक रिट याचिका में दिए गए आवेदन पर सुनवाई कर रहा था। एसोसिएशन ने मांग की थी कि अजय सिंह को BFI अध्यक्ष के रूप में काम करने से रोका जाए। साथ ही उन्होंने भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) से स्वतंत्र तदर्थ समिति नियुक्त करने को कहा था, जो रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान फेडरेशन के प्रशासन, प्रबंधन, वित्त और रोजमर्रा के कामकाज को अपने हाथ में ले सके और उसकी देखरेख कर सके। कोर्ट ने पाया कि आवेदन में मांगी गई राहतें, मुख्य रिट याचिका में की गई मांगों के दायरे से बाहर थीं। कोर्ट ने गौर किया कि एसोसिएशन इस आवेदन के जरिए बाद की घटनाओं और कार्रवाई के नए कारणों को लेकर कानूनी विवाद खड़ा करना चाहता था। एसोसिएशन ने तर्क दिया था कि मुख्य रिट याचिका में की गई मांग देखते हुए यह आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य है। हालांकि, कोर्ट ने इस दलील को खारिज किया। कोर्ट ने यह भी ध्यान दिलाया कि 16 अगस्त के नोटिस के अमल और उसके प्रभावों के खिलाफ अंतरिम राहत पाने के लिए पहले भी एक आवेदन रिट याचिका के साथ दायर किया गया, जिसमें एसोसिएशन को कोई अंतरिम सुरक्षा नहीं दी गई। कोर्ट ने कहा, "इसलिए याचिकाकर्ता को उसी लंबित रिट याचिका में बिना किसी अलग चुनौती के, इस आवेदन की आड़ में उन्हीं राहतों को फिर से उठाने या उन पर जोर देने की अनुमति नहीं दी जा सकती।" एसोसिएशन ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में अजय सिंह द्वारा दायर अलग रिट याचिका का भी हवाला दिया। जस्टिस बनर्जी ने उस याचिका के गुण-दोषों की जांच करने से इनकार किया, क्योंकि एसोसिएशन पहले ही उस मामले में एक आवेदन दायर कर चुका था। अदालत ने कहा, “चूंकि इस मामले के गुण-दोष अभी इस अदालत के समक्ष नहीं हैं। याचिकाकर्ता के सीनियर वकील ने खुद बताया कि याचिकाकर्ता ने

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Live Law Hindi 12h ago · 1 min read

पीड़िता से शादी करने और दो बच्चे होने पर मेघालय हाईकोर्ट कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ POCSO केस रद्द किया

मेघालय हाईकोर्ट ने यह देखते हुए व्यक्ति के खिलाफ दर्ज POCSO केस रद्द किया कि पीड़िता ने अपनी मर्जी से उस व्यक्ति के साथ संबंध बनाए थे, बाद में उससे शादी कर ली और अब वे अपने दो बच्चों के साथ एक परिवार के रूप में रह रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि आपराधिक कार्यवाही को जारी रखने का कोई मतलब नहीं है, खासकर तब जब पीड़िता ने खुद मामला रद्द करने के लिए अपनी सहमति दी हो और दोनों पति-पत्नी के रूप में एक साथ रह रहे हों। चीफ जस्टिस रेवती मोहिते डेरे ने टिप्पणी की: "उपर्युक्त फैसले में की गई टिप्पणियों और हाईकोर्ट लीगल सर्विसेज कमिटी के सचिव की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, तथा इस तथ्य को देखते हुए कि याचिकाकर्ता 1 और 2 विवाहित हैं और अपने दो बच्चों (जिनकी उम्र क्रमशः 4 साल और 3 साल है) के साथ पति-पत्नी के रूप में रह रहे हैं, याचिकाकर्ता 1 के खिलाफ कार्यवाही जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है।" यह मामला 2024 में सदर पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR से जुड़ा है, जिसके बाद शिलांग में स्पेशल जज (POCSO) के समक्ष कार्यवाही शुरू हुई थी। आरोपी और पीड़िता ने संयुक्त रूप से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर FIR और उससे जुड़ी कार्यवाही रद्द करने की मांग की। उन्होंने बताया कि 2021 में उनके बीच संबंध बने थे, बाद में उन्होंने शादी कर ली और अब वे अपने दो बच्चों (उम्र चार और तीन साल) के साथ पति-पत्नी के रूप में रह रहे हैं। कोर्ट ने हाईकोर्ट लीगल सर्विसेज कमिटी के सचिव से रिपोर्ट मांगी, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कार्यवाही रद्द करने के लिए पीड़िता की सहमति क्या पूरी जानकारी के साथ और अपनी मर्जी से दी गई। हाईकोर्ट ने कहा कि विशेष परिस्थितियों में BNSS की धारा 528 के तहत POCSO कार्यवाही रद्द की जा सकती है, बशर्ते पीड़िता की सहमति वास्तविक हो, पूरी जानकारी के साथ दी गई हो और उस पर कोई दबाव न हो। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि न्याय, अपराध रोकने (Deterrence) और पुनर्वास के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। साथ ही पीड़िता और उसके बच्चों की सामाजिक सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। लीगल सर्विसेज कमिटी की रिपोर्ट दोनों की शादी और उनके दो बच्चों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने माना कि इस मामले में आगे कार्यवाही जारी रखने का कोई मतलब नहीं है। तदनुसार, इसने आरोपी के खिलाफ दर्ज FIR और उसके परिणामस्वरूप शुरू हुई POCSO कार्यवाही रद्द की

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Live Law Hindi 12h ago · 1 min read

पुरुष द्वारा महिला को ₹100 की पेशकश करना और हाथ पकड़कर उसे जंगल में साथ चलने को कहना, उसकी लज्जा को ठेस पहुंचाता है: एचपी हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महिला को ₹100 की पेशकश करने और उसका हाथ पकड़कर जंगल में अपने साथ चलने के लिए कहने के आरोप में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 के तहत दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज की। अदालत ने माना कि आरोपी का आचरण महिला की शालीनता की भावना को झकझोरने में सक्षम है और उसकी विनम्रता को ठेस पहुंचाने जैसा है। जस्टिस राकेश कैंथला ने कहा: "वर्तमान मामले में आरोपी ने शिकायतकर्ता का हाथ पकड़ लिया, उसे ₹100/- की पेशकश की और उसे अपने साथ जंगल में चलने के लिए कहा। ये सभी परिस्थितियां एक महिला की शालीनता की भावना को झकझोर देंगी और निचली अदालतों ने सही माना है कि आरोपी ने शिकायतकर्ता की गरिमा को ठेस पहुंचाई है।" मामले की पृष्ठभूमि अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि 1 दिसंबर 2009 को सूचक जंगल से घास इकट्ठा करके घर लौट रहा था जब आरोपी ने उसे फोन किया, उसे ₹100 की पेशकश की और उसे अपने साथ जंगल में चलने के लिए कहा। उसने कथित तौर पर उसका हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद उसने शोर मचा दिया। बसंत राम (पीडब्लू 3) और बर्फी देवी (पीडब्लू 2) मौके पर पहुंचे और आरोपी भाग गए। शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर IPC की धारा 354 के तहत FIR दर्ज की गई। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया और उसे एक साल के कठोर कारावास और ₹5,000 के जुर्माने की सजा सुनाई। एडिशनल सेशंस जज ने दोषसिद्धि और सजा बरकरार रखी, जिसके बाद आरोपी ने समवर्ती निष्कर्षों को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने माना कि शिकायतकर्ता की गवाही विश्वसनीय है और बसंत राम और बर्फी देवी के बयानों से इसकी पर्याप्त पुष्टि होती है, भले ही बाद वाले मुकर गए। यह देखा गया कि शत्रुतापूर्ण गवाह की गवाही को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता और उसके विश्वसनीय हिस्सों पर भरोसा किया जा सकता है। अदालत ने कथित मौद्रिक विवाद पर गलत आरोप लगाने की आरोपी की याचिका यह देखते हुए खारिज की कि क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान इनकार किया गया सुझाव सबूत नहीं बनता है। इसमें आगे कहा गया कि शिकायतकर्ता को ₹100 की पेशकश करना, उसका हाथ पकड़ना और उसे अपने साथ जंगल में चलने के लिए कहना IPC की धारा 354 के तहत उसकी शील भंग करना है। न्यायालय ने दोहराया कि पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का उपयोग विकृति या स्पष्ट त्रुटि के अभाव मे

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Live Law Hindi 12h ago · 1 min read

पत्नी से 'कहीं जाकर मर जाओ' कहना अपने आप में आत्महत्या के लिए उकसाने नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पति द्वारा अपनी पत्नी से कहे गए शब्द, जैसे "मर जाओ" या "कहीं जाकर मर जाओ", अपने आप में उसे आत्महत्या करने के लिए उकसाने के बराबर नहीं माने जा सकते। कोर्ट ने कहा कि ऐसे शब्दों को उनके संदर्भ (Context) में देखा जाना चाहिए: ये शब्द किस तरह और किस मौके पर कहे गए, उस समय का बर्ताव कैसा था, आत्महत्या की घटना से इनका कितना करीबी संबंध था, और क्या इनका मकसद वास्तव में महिला को अपनी जान देने के लिए प्रेरित करना था? भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860 की धारा 306 के तहत, जो कोई भी आत्महत्या के लिए उकसाता है, उसे सजा दी जाती है। कोर्ट ने कहा कि इसे IPC की धारा 107 के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जिसमें उकसाने (Abetment) के तीन तरीके बताए गए: उकसाना (Instigation), किसी कार्य या गैर-कानूनी चूक (Illegal Omission) के जरिए साजिश रचना, और जानबूझकर मदद करना। अपनी पत्नी की आत्महत्या के मामले में सात साल की कठोर कैद की सजा काट रहे व्यक्ति को बरी करते हुए जस्टिस ज़फीर अहमद ने कहा, "अगर यह साबित भी हो जाए कि किसी ने 'मर जाओ' या 'जाकर मर जाओ' जैसे शब्द कहे हैं तो भी इसे हमेशा आत्महत्या के लिए उकसाने का कृत्य नहीं माना जा सकता। कोर्ट को आसपास की परिस्थितियों, शब्दों को कहने के तरीके, मौके, उन शब्दों को कहने से पहले और बाद के बर्ताव, आत्महत्या की घटना से उनके संबंध, और यह देखना होगा कि क्या इन शब्दों का मकसद वास्तव में महिला को अपनी जान देने के लिए उकसाना या प्रोत्साहित करना था। आपराधिक कानून स्पष्ट करता है कि गुस्से में गाली-गलौज के दौरान या भावनात्मक आवेश में कही गई हर बात को IPC की धारा 107 के तहत 'उकसाना' नहीं माना जा सकता।" मृतका के भाई ने 15.09.2023 को पुलिस को बताया कि उसकी बहन की शादी अपीलकर्ता (पति) से लगभग 20 साल पहले हुई। दंपति की कोई संतान नहीं थी, और इसी बात को लेकर पति उसे परेशान करता था। वह उससे कहता था कि वह फांसी लगा ले या नदी में कूद जाए। 09/10.09.2023 की रात को महिला फांसी के फंदे पर लटकी हुई मृत पाई गई। बाराबंकी के सेशंस जज ने 09.03.2025 को अपीलकर्ता को दोषी ठहराया और उसे सात साल के कठोर कारावास तथा 20,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। CrPC की धारा 313 के तहत पूछताछ किए जाने पर अपीलकर्ता ने बताया कि उसकी पत्नी लंबे समय से तपेदिक (टीबी) से पीड़ित थी, वह उस

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Live Law Hindi 12h ago · 1 min read

गिरफ्तार होकर 48 घंटे से ज्यादा हिरासत में रहने वाले सरकारी कर्मचारी 'डीम्ड सस्पेंशन' में माना जाएगा, इसके लिए अलग आदेश की जरूरत नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार होता है और 48 घंटे से ज्यादा समय तक न्यायिक हिरासत में रहता है तो उसे 'डीम्ड सस्पेंशन' (मान लिया गया निलंबन) में माना जाएगा। इसके लिए किसी अलग आदेश की आवश्यकता नहीं है। साथ ही बेंच ने इस बात पर भी चिंता जताई कि बिहार के एक अस्पताल का मैनेजर, जो रिश्वतखोरी के मामले में आरोपी था, उसे उसी अस्पताल में उसी पद पर फिर से बहाल कर दिया गया। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने यह टिप्पणी तब की, जब वह पटना हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रहे थे। हाईकोर्ट ने 'प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, 1988' (PC Act) के मामले में अपीलकर्ता की नियमित जमानत रद्द की थी। बेंच ने हाईकोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया और सेशन कोर्ट द्वारा दी गई जमानत बहाल की। अपीलकर्ता समस्तीपुर के सदर अस्पताल में मैनेजर/प्रशासक के पद पर कार्यरत था। उस पर PC Act की धारा 7(b) के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोप है कि उसने शिकायतकर्ता का 36,421 रुपये का वेतन जारी करने के बदले 4,000 रुपये की रिश्वत मांगी। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बाद में सेशन कोर्ट ने उसे जमानत दी। शिकायतकर्ता ने पटना हाईकोर्ट में इस जमानत को चुनौती दी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने जमानत रद्द की और अपीलकर्ता को हिरासत में लेने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में 'स्पेशल लीव पिटिशन' (SLP) दायर की। मामले के तथ्यों पर गौर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा: “इसमें एक चिंताजनक बात है, जिसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसा लगता है कि गिरफ्तारी के बाद आरोपी (अपीलकर्ता) लगभग 15 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहा। जब कोई सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार होता है और 48 घंटे से ज्यादा समय तक न्यायिक हिरासत में रहता है तो उसे 'डीम्ड सस्पेंशन' (मान लिया गया निलंबन) में माना जाता है। चूंकि वह एक सरकारी कर्मचारी है, इसलिए उसे 'डीम्ड सस्पेंशन' में माना जाएगा। इस संबंध में किसी अलग आदेश को पारित करने की आवश्यकता नहीं है।” बेंच ने गौर किया कि सेशन कोर्ट द्वारा अपीलकर्ता को ज़मानत पर रिहा किए जाने के लगभग एक साल बाद हाईकोर्ट ने यह कदम उठाया। बेंच ने आगे कहा, "प्रथम दृष्टया, विवादित आदेश के लहज़े से ऐसा लगता है कि हाईकोर्ट ने इस बात को अहमियत दी कि से

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Live Law Hindi 12h ago · 1 min read

'उम्मीदवारों को प्लेसमेंट न दिला पाने के लिए सोर्सिंग कंसल्टेंट को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता': बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोर्सिंग कंसल्टेंट को जमानत दी। उस पर धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात (Criminal Breach of Trust) का आरोप है। यह मामला तब सामने आया, जब कंपनी ट्रेनिंग के बाद उम्मीदवारों को प्लेसमेंट दिलाने में विफल रही। कोर्ट ने कहा कि आवेदक केवल एक सोर्सिंग कंसल्टेंट था। उसे उन उम्मीदवारों को प्लेसमेंट न दिला पाने के लिए जिम्मेदार नहीं माना जा सकता, जो तय किए गए परफॉरमेंस स्टैंडर्ड (प्रदर्शन के मानकों) को पूरा नहीं कर पाए। जस्टिस मिलिंद एन. जाधव भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 483 के तहत दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई कर रहे थे। यह अर्जी FIR से जुड़ी थी, जिसमें भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 316(2), 316(5), 318(4) और 112(2) के साथ-साथ धारा 3(5) के तहत अपराध दर्ज किए गए। आवेदक 'फ्लाईनॉट OPC' (Flynaut OPC) और 'फ्लाईनॉट SaaS प्राइवेट लिमिटेड' (Flynaut SaaS Pvt. Ltd.) के लिए सोर्सिंग कंसल्टेंट के तौर पर काम कर रहा था। 'फ्लाईनॉट OPC' उन उम्मीदवारों को विशेष IT ट्रेनिंग देती थी, जो निश्चित फीस देकर अपनी मर्जी से इसमें शामिल होते थे। उन्हें बताया गया कि ट्रेनिंग पूरी होने के बाद, एक एजेंसी योग्य उम्मीदवारों को कंपनी की ही एक दूसरी यूनिट 'फ्लाईनॉट SaaS प्राइवेट लिमिटेड' में भर्ती कराएगी। वहां काम करने वाले उम्मीदवारों को आगे की स्किल्स सीखने के लिए तीन महीने तक 15,000 रुपये का मासिक स्टाइपेंड भी दिया जाता था। यह मामला मुख्य रूप से उन उम्मीदवारों की शिकायतों के कारण शुरू हुआ, जिन्हें दूसरी कंपनी में प्लेसमेंट नहीं मिल पाया। बताया जा रहा है कि 177 से अधिक उम्मीदवार कंपनी द्वारा प्लेसमेंट न दिला पाने से परेशान थे। इसके चलते कंपनी और उसके निदेशकों (Directors) पर धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के आरोप लगाए गए। कोर्ट ने पाया कि जांच के दौरान इकट्ठा किए गए सबूतों से पता चलता है कि 400 से अधिक उम्मीदवारों ने अपनी मर्जी से ट्रेनिंग प्रोग्राम में दाखिला लिया था। बाद में 200 से अधिक योग्य उम्मीदवारों को दूसरी कंपनी में प्लेसमेंट मिल गया। इन उम्मीदवारों को अपनी आगे की ट्रेनिंग के दौरान तय किया गया स्टाइपेंड भी मिला था। कोर्ट ने यह भी कहा कि उम्मीदवारों को उनके दाखिले और प्लेसमेंट से जुड़ी शर्तों के बारे में पहले ही बता दिया गया। उनके द्वारा स्वेच्छा से स्वीकार

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Live Law Hindi 12h ago · 1 min read

आपराधिक मामले में बरी होना, अयोग्यता के कारण सेवा से हटाए गए ट्रेनी जज को बहाल करने का आधार नहीं: तेलंगाना हाईकोर्ट

तेलंगाना हाईकोर्ट ने ट्रेनी न्यायिक अधिकारी की वह याचिका खारिज की, जिसमें उसने कदाचार के कारण सेवा से हटाए जाने को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि बाद में किसी अलग यौन उत्पीड़न के मामले में बरी हो जाने से सेवा के लिए अयोग्य पाए जाने के आधार पर जारी किया गया सेवा से हटाने का आदेश अपने आप अमान्य नहीं हो जाता। कोर्ट ने आगे स्पष्ट किया कि शुरुआत में सेवा से हटाने का निर्णय जज के रूप में प्रोबेशनरी ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनी की उपयुक्तता और आचरण के समग्र मूल्यांकन पर आधारित था, न कि केवल उस पर लगे किसी एक विशिष्ट आरोप पर। एक्टिंग चीफ जस्टिस पी. सैम कोशी और जस्टिस नरसिंह राव नंदीकोंडा की खंडपीठ ने कहा कि यह सेवा से हटाना, अयोग्यता के आधार पर की गई सामान्य 'सेवा समाप्ति' (टर्मिनेशन) थी। कोर्ट के अनुसार, यह किसी विशिष्ट कदाचार के लिए दिया गया दंडात्मक आदेश नहीं था, इसलिए इस पर संविधान के अनुच्छेद 311 [संघ या राज्य के अधीन सिविल पदों पर कार्यरत व्यक्तियों को पद से हटाना, बर्खास्त करना या उनका रैंक कम करना] के तहत मिलने वाला संरक्षण लागू नहीं होता। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, "...प्रशासनिक समिति के प्रस्ताव को और गहराई से देखने पर यह स्पष्ट होता है कि इसमें कोई भी ऐसा विशिष्ट आरोप शामिल नहीं है, जो किसी व्यक्ति की छवि को धूमिल करने वाला (स्टिग्मैटिक) हो। सेवा में बने रहने के लिए उपयुक्तता का आकलन करते समय याचिकाकर्ता के आचरण और व्यवहार का केवल उल्लेख कर देने से यह आदेश दंडात्मक नहीं बन जाता है। इसके अलावा, 31.12.2018 का G.O.Ms.No.74 (जो चुनौती दिए गए आदेशों में से एक है), न्यायिक अकादमी के निदेशक द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट को ही दोहराता है। हालांकि, इस सरकारी आदेश में याचिकाकर्ता या उनके साथी अधिकारी के खिलाफ कदाचार का कोई ऐसा विशिष्ट निष्कर्ष या आरोप शामिल नहीं है, जो उन्हें सेवा से हटाए जाने को कलंकपूर्ण (स्टिग्मैटिक) बना दे या जिस पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत संरक्षण लागू हो सके।" बता दें, याचिकाकर्ता को 2016 में सिविल जज ट्रेनी के रूप में नियुक्त किया गया और वह प्रोबेशन (परिवीक्षा) पर था। जुडिशियल एकेडमी में अपनी ट्रेनिंग के दौरान, उन्हें जुलाई 2018 में हाईकोर्ट की कार्यवाही देखने के लिए कहा गया। इस दौरान, कथित तौर पर उन्होंने महिला ट्रेनी अधिकारी के साथ तेज़ आवाज़ म

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Live Law Hindi 1d ago · 1 min read

NCR Pollution | 'दिल्ली में बच्चों के फेफड़े भी गुलाबी नहीं': एमिक्स क्यूरी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

Delhi-NCR में वायु प्रदूषण से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि इस मुद्दे पर कोर्ट का दखल सीमित होना चाहिए, वरना लोग कानूनों को तोड़ने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। इसके बजाय, प्रदूषण के प्रति जागरूकता कार्यक्रमों को दिवाली के कार्यक्रमों का हिस्सा बनाया जा सकता है। सुनवाई के दौरान, कोर्ट को गंगा राम अस्पताल के चेस्ट सर्जन की रिपोर्ट के बारे में बताया गया कि दिल्ली में बच्चों के फेफड़े भी गुलाबी नहीं हैं। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि वह ऐसी "व्यक्तिगत राय" (Anecdotal Opinion) पर ध्यान नहीं देना चाहता। कोर्ट ने कहा कि वह विशेषज्ञों की राय और GRAP (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान) के सुझावों को ही आधार मानेगा, जब तक कि किसी पीयर-रिव्यू जर्नल (विशेषज्ञों द्वारा जांची गई पत्रिका) से इसके विपरीत कोई शोध सामने न आए। जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने कहा, "हमें विश्वास है कि CAQM (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग) स्वास्थ्य विशेषज्ञों सहित सभी विशेषज्ञों की राय पर विचार करता है... छोटे बच्चों के फेफड़े हालात के हिसाब से खुद को बेहतर ढाल पाते हैं या नहीं, इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। GRAP जो भी कहता है, उसे आप पीयर-रिव्यू रिसर्च पेपर के जरिए गलत साबित नहीं कर सकते, तो हम इन दलीलों पर विचार नहीं करेंगे।" चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने शुरुआत में कहा कि वे कुछ निर्देश जारी करेंगे और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से उनका पालन करने को कहेंगे। बाद में उन्होंने कहा कि वे संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट और अपडेट मांगेंगे। शुरुआत में, CJI ने टिप्पणी की, "हमें उम्मीद है कि आप सभी दिल्ली के मौसम का आनंद ले रहे होंगे।" सीनियर एडवोकेट अपराजिता सिंह (एमिक्स क्यूरी) ने बताया कि हवा की गुणवत्ता पहले से ही 'गंभीर' (Severe) श्रेणी के आसपास बनी हुई है। उन्होंने कहा, "हमारी आवाज भी जा रही है। यह रोज 30 सिगरेट पीने जैसा है।" Case: In Re: Curbing Air Pollution in the National Capital Region, SMW(C) No. 11/2026 अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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Live Law Hindi 1d ago · 1 min read

ART Act की आयु सीमा पार करने के बाद महिला IVF प्रक्रिया जारी नहीं रख सकती: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि जो महिला 50 वर्ष की आयु पार कर चुकी है - जो कि 'असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (रेगुलेशन) एक्ट, 2021' (ART Act) की धारा 21(g) के तहत निर्धारित अधिकतम आयु सीमा है - वह भ्रूण स्थानांतरण (Embryo Transfer) नहीं करवा सकती। यह रोक तब भी लागू होती है, जब भ्रूण कानूनी रूप से बनाए गए हों और महिला के आयु सीमा के भीतर रहने के दौरान ही उन्हें फ्रीज (Cryopreserved) कर दिया गया हो। जस्टिस त्रिभुवन दहिया ने इस दलील को खारिज किया कि भ्रूणों को फ्रीज करने से दंपति को इलाज पूरा करने का पक्का अधिकार (Vested Right) मिल जाता है। कोर्ट ने कहा: "इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं के वकील की यह दलील भी स्वीकार नहीं की जा सकती कि भ्रूण फ्रीज होने से उन्हें ART सेवाओं का लाभ उठाने का पक्का अधिकार मिल गया। ऐसा इसलिए है, क्योंकि ART Act की धारा 21(g) के तहत अनिवार्य शर्त यह है कि क्लिनिक ART सेवाएं केवल उन्हीं महिला और पुरुष को दे सकता है, जिनकी आयु क्रमशः 50 वर्ष और 55 वर्ष से कम हो। इसलिए, जिस दिन ये सेवाएं ली जा रही हों या संबंधित प्रक्रिया की जा रही हो, उस दिन निर्धारित आयु सीमा का पालन होना चाहिए।" कोर्ट ने आगे कहा, "इस प्रक्रिया के दो चरण होते हैं, और हर चरण के लिए आयु सीमा का पालन होना चाहिए। केवल इसलिए कि महिला के अधिकतम आयु सीमा पार करने से पहले भ्रूण फ्रीज कर दिए गए, उसे प्रक्रिया के अगले चरण - यानी भ्रूण या गैमीट (उamete) को महिला के प्रजनन तंत्र में स्थानांतरित करने - की अनुमति नहीं दी जा सकती, यदि वह निर्धारित आयु सीमा पार कर चुकी है। ऐसा करना एक्ट के नियमों का उल्लंघन होगा।" कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आयु सीमाएं पति और पत्नी दोनों पर अलग-अलग लागू होती हैं, न कि पूरे दंपति पर एक इकाई के रूप में। हालांकि, कोर्ट ने यह भी जोड़ा कि महिला को ART सेवाओं का लाभ उठाने का स्वतंत्र अधिकार है, भले ही उसके पति की उम्र 55 वर्ष से अधिक हो। कोर्ट छह याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। इनमें से हर मामले में, या तो पति या पत्नी ने धारा 21(g) के तहत निर्धारित अधिकतम आयु सीमा पार कर ली थी। ये तथ्य मुख्य याचिका से लिए गए, जिसे एक प्राइमरी स्कूल शिक्षिका और उनके पति (जो एक किसान हैं) ने दायर किया। यह दंपति ART/IVF के जरिए बच्चा पाने के लिए एक क्लिनिक के पास गया। 22 नवंबर 202

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